खूनी सडक़ें, खौफनाक हादसे

जितेन्द्र बच्चन, नई दिल्ली
सडक़ हादसों की हकीकत। देश में बढ़ती दुर्घटनाएं। एक घंटे में 16 मौत। खूनी सडक़ें, खौफनाक हादसे। जिंदगी पर भारी रफ्तार। बेलगाम होता ट्रैफिक, बेमौत मरती जनता। सरकारी इंतजामों की खुलती पोल। हादसों को दावत देतीं सडक़ें और सडक़ों की सेहत पर शर्मसार सरकार। युवाओं को निगल रही तेज रफ्तार, तो कहीं-कहीं नाबालिग खेल रहे हैं मौत का खेल। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों लोगों की जान से खेल रहा है परिवहन मंत्रालय? फेल होती सडक़ों पर क्या कहती है सरकार?
नेशनल क्राइम रिकॉड्र्स ब्यूरो का दिल दहला देने वाला आंकड़ा। एक दसक में सडक़ दुर्घटनाओं में 42.50 फीसद का इजाफा। रोड पर होने वाली मौतों के मामले में दिल्ली सबसे आगे। राज्यों में उत्तर प्रदेश बना प्राण घातक। केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की जारी रिपोर्ट जानकर आपका कलेजा मुंह को आ लगेगा। एकदम भयानक तस्वीर। देश की सडक़ें महज एक साल में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों के लिए काल बन गईं। घायल होने वालों की संख्या तो पांच लाख से भी ज्यादा है। न जाने कितने घर तबाह हो गए। परिवार में कोई नहीं बचा चिराग-बत्ती करने वाला। इसके बावजूद न तो ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही खत्म हुई और न ही सडक़ों के निर्माण करने में मिलावाट। तमाम निमय-कानून के बावजूद पुलिस और सडक़ निर्माण करने वाले इंजीनियर से लेकर अधिकारी तक भ्रष्टïाचार में लिप्त हैं।
सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन लोगों की जान से खेलने वाले अधिकारियों का खेल जारी है। स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा सडक़ दुर्घटना में इस साल 4.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक यह है कि वर्ष 2015 में सडक़ हादसे में मरने वालों में 54 फीसदी लोगों की उम्र 34 साल से भी कम थी। वहीं 2015 में सबसे ज्यादा सडक़ हादसे तो मुंबई में हुए, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने दिल्ली की सडक़ों पर जान गवाईं। राजधानी की चौड़ी व चमकदार दिखने वाली सडक़ें 1622 लोगों की जिंदगी निगल गईं।
मौत का आंकड़ा पहुंच सकता है सात लाख:
17 नवंबर 2016 को हुई बातचीत में सडक़ परिवहन, राजमार्ग राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने बताया कि देश में 2013 से 2015 के बीच 14 लाख 77 हजार 299 सडक़ दुर्घटनाएं घटीं। जबकि सडक़ हादसों में लोगों के हताहत होने के आधार पर चिह्नित 789 ऐसे स्थानों में सर्वाधिक 104 उत्तर प्रदेश में हैं। तमिलनाडु में 102 और कर्नाटक में 86 हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सडक़ दुर्घटना में लोगों के हताहत होने के मामलों को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट जैसे कई कदम उठाए हैं। वहीं मानवाधिकार विभाग लखनऊ की श्रद्धा सक्सेना का कहना है कि पिछले दस साल की अवधि में सडक़ हादसों में होने वाली मौतों में साढ़े 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वह आगे कहती हैं, देश में जितने लोग बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से नहीं मरते, उससे कहीं ज्यादा सडक़ दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नाबालिग बाइकर्स का आतंक है। पिछले तीन साल में यूपी में ये बाइकर्स 14,157 और मध्य प्रदेश में 8, 420 दुर्घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। नोएडा के यातायात विशेषज्ञ  केपी श्रीवास्तव का कहना है, ‘यदि सडक़ पर गति नियंत्रित नहीं की गई तो 2020 तक भारत में सात लाख प्रति वर्ष से भी ज्यादा मौतें सडक़ हादसों में होंगी।’
तेज र तार का नतीजा :
आखिर इतने अधिक सडक़ हादसों की वजह क्या है और कौन-सी जगहें सडक़ हादसों के हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक हैं? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान विभाग के एक वरिष्ठï अधिकारी एसके भल्ला का कहना है, तमाम राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य एजेंसियों से मिले ब्योरे की समीक्षा के बाद पता चला है कि 100 में से 77 सडक़ हादसों में गाड़ी चलाने वाले की ही गलती होती है और उसमें भी सबसे ज्यादा हादसे ओवर स्पीडिंग से हुईं। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है, गाड़ी चलाने वालों पर गलती मढ़ देना सबसे आसान है। जबकि बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जहां एक ही जगह पर लगातार हादसे होते रहते हैं और सडक़ की डिजाइन में खामी इसकी बड़ी वजह है। परिवहन मंत्रालय ने देश भर में फैले 726 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की है, जहां बार-बार हादसे होते हैं। मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों से बात करके इन जगहों पर रोड का डिजाइन दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है।
कानून में छेद, बड़ी लापरवाही :
परिवहन व राजमार्ग मंत्रायल के आंकड़ों के मुताबिक, 80 फीसद से अधिक हादसे चालक की गलती से होते हैं। वहीं हाई-वे पर रात में गाडिय़ों की गूंजती आवाज को सुनिए तो डर लगता है। 90, 100, 120 और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां गाडिय़ां चलती हैं। शायद यही कारण है कि 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देश के सबसे लंबे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण करते हुए यह अपील करना नहीं भूले कि 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट क्रॉस न करें। दूसरा कारण है कानून में छेद। हमारे यहां जो कानून हैं, उनमें उदारता कहीं ज्यादा है। लिहाजा हादसे को अंजाम देने वाले चालक को कठोर सजा देने की बजाय, कानून उसे बचाने में ज्यादा सहायक साबित होते हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस लापरवाही से हुई मौत मानकर जिन धाराओं में प्रकरण कायम करती है, उनमें तत्काल जमानत मिल जाती है और सजा का प्रावधान भी दो साल का है।
सडक़ों पर टै्रफिक का बढ़ता बोझ :
दिल्ली पुलिस आयुक्त के अनुसार, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी सडक़ हादसे की एक बड़ी वजह है। वहीं पूर्व डीजीपी (उत्तर प्रदेश) प्रकाश सिंह देश में बढ़ती दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण कुछ सडक़ों पर जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक का बढ़ता बोझ को मानते हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में मौत का छठा सबसे बड़ा कारण सडक़ हादसे को मानता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेडियो संदेश ‘मन की बात’ में इस पर चिंता जताते हुए लोगों की जान बचाने के लिए कदम उठाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सडक़ परिवहन और सुरक्षा कानून बनाएगी और दुर्घटना के शिकार को बिना पैसा चुकाए तुरंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री की चिंता वाजिब है, ताकि किसी का सफर आखिरी न हो।
‘मन की बात’:
बढ़ते सडक़ हादसों को रोकने के लिए सरकार सडक़ परिवहन और सुरक्षा कानून बनाएगी और दुर्घटना के शिकार को बिना पैसा चुकाए तुरंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
 हादसों को कम करने में नाकाम रहा
हमारा मंत्रालय सडक़ हादसों को कम करने में नाकाम रहा है। इस दिशा में जो भी कदम उन्होंने उठाए हैं, उसका फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। हमें अफसोस है कि सडक़ हादसे में देश के जितने लोगों की जान जा रही है, उतने लोग किसी युद्ध और आतंकी घटना में भी नहीं मरते।
-नितिन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री
कम हो सकता है मौत का आंकड़ा
बच्चों को सडक़ सुरक्षा संबंधी शिक्षा देने से कम हो सकता है मौत का आंकड़ा। बच्चों का व्यवहार उनके परिवार और दोस्तों के बीच ‘प्रहरी’ का काम कर सकता है।
-आलोक कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली
 कानून का डर नहीं
सडक़ पर गाडी चलाने वाले अक्सर खुद को राजा समझते हैं। उन्हें कानून का डर नहीं होता। उनके इस रवैये से सडक़ पर चलने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरों की जिंदगी को लेकर लापरवाह ये लोग कभी नशे में होते हैं, तो कभी महज रोमांच के लिए सडक़ पर गाड़ी गलत तरीके से चलाते हैं। ऐसे लोगों में कानून का डर होना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हल्की सजा या जुर्माना देकर बच जाएंगे। हर जिंदगी अमूल्य है।
- सर्वोच्च न्यायालय
सडक़ हादसे का बड़ा कारण:
तेज गति, नशे में वाहन चलाना, फुटपाथों पर कब्जे होने से संकीर्ण होते सडक़ मार्ग, लापरवाही, खराब मौसम, रेड लाइट क्रॉस करना, किशोर चालक, सडक़ों में दिए गए सिगनल को नजरअंदाज करना आदि।

1साल, 520 बलात्कार : पुलिस की खुलती पोल

हरियाणा में हर साल होती हैं 520 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार। राजधानी दिल्ली को भी इसमें जोड़ लें तो दोनों राज्यों को मिलाकर यह आंकड़ा 3380 पहुंच जाता है। जबकि 151 युवतियों के साथ रेप की कोशिश की गई और यौन शोषण में करीब 60 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

जितेन्द्र बच्चन, नई दिल्ली
14 साल की लड़की के साथ हैवानियत! दहल उठा फरीदाबाद! सदमे में हैं शहर की महिलाएं! कांप उठा मां का कलेजा। हिल गए लोग, लेकिन दुष्कर्मियों के न हाथ कांपे और न ही दिल पसीजा। बहते रहे आंसू, सिसकती रही मासूम। तब भी जालिमों को तरस नहीं आया, दबोच लिया भूखे भेड़िए की तरह। रौंद डाली सारी इंसानियत। तोड़ते रहे कहर। ढाते रहे सितम। लहूलुहान हो गई मानवता! बेहोश हो गई बच्ची! भूखी-प्यासी सारी रात वह जंगल में पड़ी रही। उफ! कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा उसने। वह भी महज 14 साल की उम्र में। सुबह बड़ी मुश्किल से मां का सामना हुआ तो खून से लथपथ थी बच्ची। जिस्म का अंग-अंग जख्मी था उसका। पर हाय-री पुलिस, इस पर भी उसका रवैया हैरान करने वाला रहा। इस बात का एहसास होते ही कि मामला मीडिया में जा सकता है और फिर होगी पुलिस की छीछालेदर, बच्ची को शहर के एक कोने में बने छोटे से अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा दिया, ताकि पता न चले किसी को। एक पुलिसकर्मी ने लड़की के पिता को दो हजार रुपये देने की कोशिश की। उसका कहना था, खर्चा-पानी दे रहा हूं। किसी से कुछ बताओगे तो मुफ्त में बदनाम हो जाओगे। चुप रहने में ही बेहतरी है।
हरियाणा पुलिस का बेरहम चेहरा! पिता की आंखें भर आईं। आत्मा चित्कार उठी- ‘क्या तुम्हारी बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म करता, तब भी तुम मामला रफा-दफा करने की कोशिश करते? कितनी शूरमा है पुलिस! हैवानों के आगे घुटने टेक देती है, लेकिन पीड़ित से सौदा करने में कभी नहीं चूकती! इतना भी नहीं सोचा कि अगर पुलिस ही इंसाफ  के दरवाजे पर ताला लगाकर बैठ जाएगी तो कैसे बचेगी लोकतंत्र की इज्जत? बेदिल ही नहीं, कभी-कभी बेदर्द भी होती है पुलिस।’
हरियाणा की हकीकत! बढ़ता अपराध, घटती साख! पुलिस की खुलती पोल। खट्टर सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है सबकुछ। उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्य की स्थिति देश के कई अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर है। जबकि बेटियों की सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सबसे असुरक्षित क्षेत्र बन चुका है। एनसीआर में बड़ा हिस्सा दिल्ली और हरियाणा का है। दोनों ही राज्यों में बीते तीन वर्षों में बलात्कार और गैंगरेप की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बीते साल हरियाणा और दिल्ली में 3380 लड़कियां और महिलाएं रेप का शिकार हुईं। करीब 150 महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। दिल्ली में तो रेप के मामले 60 फीसद बढ़ चुके हैं। यहां बलात्कार की घटनाएं औसतन 400 रेप प्रति वर्ष की दर से बढ़ती जा रही हैं।
एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) के अनुसार, सामूहिक बलात्कार के मामलों में हरियाणा देश में पहले नंबर पर है। पौने दो करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से राज्य में बीते साल गैंग रेप के 204 मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की बात प्रतिशत में करें तो यहां 10 लाख महिलाओं की आबादी पर 16 गैंगरेप की शिकार हुई हैं। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली का नंबर है, लेकिन एक अन्य सर्वे रिपोर्ट की मानें तो छोटा-सा राज्य होने के बावजूद हरियाणा गैंगरेप के कुल केसों के मामले में भी चौथे नंबर पर है। शायद यही कारण है कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट भी गैंगरेप को लेकर हरियाणा सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करती रही है। इतना ही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही ‘बेटी बचाओ’ अभियान का आह्वान किया था।
एनसीआरबी का कहना है, दिल्ली के उत्तर में छह राज्यों में हरियाणा ही ऐसा राज्य है, जहां की बहू-बेटियां सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुईं। यहां 5 सितंबर 2016 तक बलात्कार के 1070 केस दर्ज किए गए, जबकि इससे बड़े राज्य पंजाब में रेप के 886 केस दर्ज हुए। उत्तराखंड में 283, हिमाचल प्रदेश में 250, और जम्मू कश्मीर में 296 रेप के केस दर्ज हुए हैं। हरियाणा के विपक्षी नेताओं का भी कहना है कि खट्टर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पुलिस की निष्क्रियता जगजाहिर है। खुद डीजीपी डॉ. केपी सिंह की ओर से जारी एक आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में हर रोज एक महिला बलात्कार की शिकार होती है। यद्यपि हरियाणा पुलिस का कहना है कि पहले से राज्य में होने वाले अपराध में कमी आई है। बीते एक साल (30 जून 2015 से 30 जून 2016 तक) में बलात्कार के महज 520 मामले दर्ज हुए हैं। जबकि अपहरण के 801 और छेड़छाड़ के 863 मामले सामने आए हैं।
रोहतक में खुलेआम घूम रहा आरोपी
लेकिन यह सरकार आंकड़ा है। अन्य सूत्रों की बात करें तो और चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं, जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती हैं। रोहतक जिले की बात करते हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने की बात करने वाली रोहतक पुलिस एक मंदबुद्धि बेटी को एक साल बाद भी इंसाफ  नहीं दिला पाई है। जिस युवक ने दुष्कर्म किया, वह अब भी खुलेआम घूम रहा है। वहीं दुष्कर्म के बाद लड़की गर्भवती हो गई, जिसका जिला प्रशासन की अनुमति के बाद गर्भपात कराया गया था। अब मंदबुद्धि लड़की की बहन न्याय के लिए कभी एसपी के पास तो कभी आईजी के दफ्तर का चक्कर काट रही है। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मामले की जांच कर रही डीएसपी पुष्पा खत्री किसी को इंसाफ  दिलाना तो दूर, वह पीड़िता का फोन तक नहीं उठातीं।
दिसंबर 2015 का वाकया है। पीड़ित लड़की की बहन एएनएम स्टूडेंट है। उसका कहना है, उसकी बहन अचानक एक रोज बीमार हो गई। उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया, तब पता चला कि वह गर्भवती है। बहन के पैरों तले से जमीन सरक गई। गांव का ही मंजीत उसकी बहन के साथ पिछले नौ महीने से बलात्कार कर रहा था। दरिन्दे ने धमकी दी थी कि यदि किसी से कुछ बताया तो वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मंदबुद्धि लड़की भय से कांप उठी। पीजीआई न जाती तो अभी न जाने कब तक उसका शारीरिक शोषण होता रहता। फिलहाल, थाना महम पुलिस ने 8 नवंबर 2015 को पीड़िता की बहन के बयान पर 376 और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन एक साल बाद भी आरोपी मंजीत गिरफ्तार नहीं हुआ। परिजनों का कहना है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कुछ नहीं बताती। आरोप है कि पुलिस आरोपी पक्ष से मिली हुई है। वहीं एसपी राकेश आर्य का कहना है, यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है। यदि आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है तो यह गंभीर मामला है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी से बात करके इस केस की स्टेट्स रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके बाद जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, अवश्य की जाएगी।

अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म
फरीदाबाद की स्थिति और खराब है। 6 नवंबर 2016 को फतेहपुर बिल्लौच गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने एक मकान पर धाबा बोल दिया। परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने पहले लूटपाट की, फिर घर की 14 वर्षीया एक लड़की और उसकी भाभी का अपहरण कर ले गए। बदमाशों ने जंगल में ले जाकर दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए। किसी ने मामले की सूचना थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस को दी तो थाना प्रभारी राजदीप मोर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अब पुलिस का कहना है, पीड़ित महिला ने बताया है कि बदमाशों में शामिल एक युवक नरहावली निवासी एक रिश्तेदार सुशील के छोटे भाई जैसी सूरत का था। सुशील के छोटे भाई और उसके पांच साथियों के खिलाफ  मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह तलाश कब तब जारी रहेगी, कुछ नहीं पता। दुखद स्थिति यह है कि फरीदाबाद में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं।
लोगों का दहल गया दिल
देश की राजधानी दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना में गैंगरेप के पांच आरोपियों ने तीन साल बाद फिर उसी दलित छात्रा (21) को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया और मरने के लिए सुखपुरा चौक इलाके की झाड़ियों में फेंककर भाग गए। पीड़ित युवती के परिजनों के अनुसार, सभी आरोपी युवक जमानत पर जेल से बाहर हैं। ये सभी वर्ष 2013 में किए गैंगरेप मामले को लेकर छात्रा पर 50 लाख रुपये लेकर समझौता करने का दबाव डाल रहे थे। वह नहीं मानी तो धमकी दी। उसके बाद फिर से रौंद डाला। पीड़ित का कहना है, पांचों आरोपी कार से आए थे। वह जैसे कॉलेज से बाहर निकली, तीन युवक कार में बैठे थे और दो बाहर खड़े थे। उन्होंने उसे कार में खींच लिया। जबरन कोई नशीली दवा पिला दी और उसकी बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। बाद में झाड़ियों के पास फेंककर चले गए।
बलात्कार की बढ़ती ये घटनाएं हरियाणा पुलिस की पोल खोलती हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कमलेश पांचाल भी मानती हैं कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ  वारदात बढ़ रही है। वह व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, ‘महिला आयोग सफेद हाथी नहीं है। बहुत कुछ कर सकता है। प्रदेश के 11 जिलों में मॉनिटरिंग की गई है हमने। कार्यस्थलों उद्योगों में महिला सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा?’ शायद सच कहती हैं। कौन है इन घटनाओं का जिम्मेदार? आखिर कब हरियाणा की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी?

सरकारी अस्पताल भी सुरक्षित नहीं 
यमुनानगर जिले में एक सरकारी अस्पताल के अंदर मानसिक रूप से विक्षिप्त एक लड़की से एक कर्मचारी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। घटना 7 जुलाई 2016 की है। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर के डीसएपी (मुख्यालय) आदर्शदीप सिंह ने बताया कि रेप की शिकार युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वहीं महिला थाना यमुनानगर की एसएचओ कुलबीर कौर ने बताया कि लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है, जिसमें उसके यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। आरोपी विजय कुमार (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस वर्ष नवंबर 2016 राज्य में हुए रेप के बहुचर्चित मामले
2 नवंबर: फतेहाबाद थाना टोहाना अंतर्गत तीन लोगों ने चलती कार में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। नरवाना-टाहाना मार्ग से रात करीब आठ बजे महिला को गाड़ी में बिठाया था।
23 अक्टूबर: फरीदाबाद जिले में एक महिला को बंधक बनाकर दो लोगों ने दुष्कर्म किया। पति से किसी बात पर महिला की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद वह मायके जा रही थी। आरोपी उसे राजस्थान ले गए, जहां से वह बड़ी मुश्किल से छूटी।
31 जुलाई : गुड़गांव जिले के थाना सदर अंतर्गत सोहना में एक तांत्रिक ने 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया। आरोपी पंचायत समिति का पूर्व अध्यक्ष भी है।
21 जुलाई: करनाल में तीन युवकों ने शादीशुदा एक महिला के साथ एक होटल में सामूहिक बलात्कार किया। डीसीपी जितेन्द्र गहलावत के अनुसार, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
18 जुलाई: गैंगरेप के पांच आरोपियों ने तीन साल बाद फिर से 21 वर्षीय छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले की जांच अब एसआईटी कर रही है।
17 जुलाई: फरीदाबाद के त्रिखा कालोनी में पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने सात साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह के अनुसार,  इस मामले के दोनों आरोपी बबलू (32) और बिरजू (28) को गिरफ्तार कर लिया गया है।
7 जुलाई : यमुनानगर के एक सरकारी अस्पताल के अंदर मानसिक रूप से विक्षिप्त एक लड़की से एक कर्मचारी ने बलात्कार किया। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
7 फरवरी : गुड़गांव में 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म। बच्ची की मां की शिकायत पर इस मामले में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है।
19 जनवरी : कुरुक्षेत्र की विवाहित महिला को शादी का झांसा देकर बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच।
9 जनवरी : रोहतक में गोहाना-दिल्ली मार्ग पर एक नाबालिग लड़के ने ट्यूशन के लिए जा रही 15 वर्षीय एक लड़की को अगवा कर कार के अंदर बलात्कार किया।

अपराध के आंकड़े में कमी आई 
पिछले 10 साल की बात करें तो अपराध के आंकड़े में कमी आई है। सरकार की पहल पर हर जिले में महिला पुलिस थाना खुलने से महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ  नीचे आया है। आगे भी हम क्राइम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
-डॉ. केपी सिंह, डीजीपी, हरियाणा

महिला थाने ही काफी नहीं 

मैंने 11 जिलों में मॉनिटरिंग की है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला थाने ही काफी नहीं हैं। दूसरे प्रयास भी जरूरी हैं। आयोग सदस्यों को कुछ मदद मिले तो वे भी आगे आकर काम कर पाएंगी।
- कमलेश पांचाल, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, हरियाणा
सरकार पूरी तरह कटिबद्ध
अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। अगर कहीं पुलिस की कमी नजर आती है तो उसे भी दुरुस्त किया जाएगा।
मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा
गंभीर मामला 
मामला मेरी जानकारी में नहीं है। यदि आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है तो यह गंभीर मामला है। दोषी जो भी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-राकेश आर्य, एसपी, यमुनानगर
किसी भी राज्य की पुलिस सरकार का चेहरा होती है
जन्म लेने के बाद से ही बेटी को अपने अस्तित्व के लिए लडऩा पड़ता है। बड़ी होकर घर से निकलती है तो यहां भी बड़ी जद्दोजहद के साथ अपना रास्ता बनाना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को बलात्कार, घरेलू हिंसा, ट्रैफिकिंग और उत्पीड़न जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश की आधी आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश में महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखा और औज प्रदेश के सभी 21 जिलों में महिला पुलिस थाने काम कर रहे हैं। महिलाएं शारीरिक, मानसिक और योन उत्पीड़न चुपचाप सहन करने की बजाए अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने में संकोच महसूस न करें।
-कविता जैन, महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा